Death Certificate — हर काम की चाबी (21 दिन का नियम, online आवेदन, 10–15 कॉपियाँ)The Death Certificate — the master key (21-day rule, online application, 10–15 copies)

बैंक, LIC, EPF, तहसील, कोर्ट — हर प्रक्रिया death certificate माँगती है। इसके बिना कुछ नहीं चलता। इसलिए यह सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है। Bank, LIC, EPF, tehsil, court — every process demands the death certificate. Nothing moves without it. That makes this the first and most important task.

⚠️ नक़ली websites से सावधान:⚠️ Beware fake websites: असली केंद्रीय portal सिर्फ़ dc.crsorgi.gov.in है। Google पर मिलते-जुलते नाम की नक़ली साइटें (जैसे "dccertificate.in" या अजीब endings वाले पते) पैसे ठगती हैं। URL ध्यान से देखें — असली सरकारी साइट .gov.in पर ख़त्म होती है। The real central portal is only dc.crsorgi.gov.in. Lookalike fake sites on Google (like "dccertificate.in" or odd endings) scam people. Check the URL carefully — the real government site ends in .gov.in.

कैसे बनता है — स्थिति के अनुसारHow it's made — by situation

अस्पताल में मृत्यु: अस्पताल Medical Certificate of Cause of Death (Form 4) देता है और आम तौर पर मृत्यु की सूचना registrar को ख़ुद भेजता है — जाते समय पक्का पूछ लें कि भेज दी है। Discharge summary और इलाज के papers भी ले लें (बीमा claim में लगेंगे)।Death in hospital: the hospital issues the Medical Certificate of Cause of Death (Form 4) and usually reports the death to the registrar itself — confirm before leaving that it has. Also collect the discharge summary and medical papers (needed for insurance claims).
घर पर स्वाभाविक मृत्यु: डॉक्टर Form 4A से प्रमाणित करता है; परिवार का मुखिया/नज़दीकी रिश्तेदार 21 दिन के अंदर स्थानीय registrar को सूचना देता है (गाँव: Gram Panchayat/PHC; शहर: नगर निगम/पालिका)।Natural death at home: a doctor certifies via Form 4A; the head of family/nearest relative reports to the local registrar within 21 days (village: Gram Panchayat/PHC; city: municipal office).
दुर्घटना/अप्राकृतिक मृत्यु: पहले police (FIR) → post-mortem अनिवार्य। दुखद है पर टालिए मत — बीमा (ख़ासकर accident cover) इन्हीं papers से मिलता है।Accidental/unnatural death: police first (FIR) → post-mortem is mandatory. Painful but don't skip — insurance (especially accident covers) depends on these papers.

कहाँ आवेदन करेंWhere to apply

केंद्रीय portal: dc.crsorgi.gov.in — अधिकांश राज्य (Haryana समेत 23 राज्य + 6 UT) अब इसी पर हैं। यहीं से digital certificate (QR code वाला) download होता है — यह कानूनी रूप से मान्य है।Central portal: dc.crsorgi.gov.in — most states (23 states + 6 UTs, including Haryana) are on it now. The digital certificate (with QR code) downloads here — it is legally valid.
अपने portal वाले राज्य: Delhi (MCD portal), UP शहरी (e-Nagarsewa), Rajasthan (Pehchan), Kerala (K-SMART), Tamil Nadu (crstn.org) आदि।States with their own portals: Delhi (MCD portal), urban UP (e-Nagarsewa), Rajasthan (Pehchan), Kerala (K-SMART), Tamil Nadu (crstn.org), etc.
Online मुश्किल लगे तो: नज़दीकी CSC (जन सेवा केंद्र) या नगर निगम/panchayat कार्यालय — offline भी पूरी तरह मान्य।If online feels hard: the nearest CSC (Common Service Centre) or the municipal/panchayat office — offline is fully valid too.

Documents आम तौर पर: Form 4/4A, मृतक का Aadhaar/ID, आवेदक का ID, मृत्यु-स्थान का प्रमाण, (कुछ जगह) शमशान/कब्रिस्तान की रसीद।Typical documents: Form 4/4A, deceased's Aadhaar/ID, applicant's ID, proof of place of death, (some places) cremation/burial ground receipt.

💡 सबसे क़ीमती सलाह इस पूरी site की: पहली बार में ही 10–15 certified कॉपियाँ order कर दीजिए (कुछ ही रुपये प्रति कॉपी)। बैंक, LIC, EPFO, तहसील, बिजली — हर जगह एक चाहिए। बाद में कम पड़ने पर फिर दफ़्तर के चक्कर लगेंगे। और नाम की spelling Aadhaar से मिलाकर तुरंत check करें — ग़लती हो तो पहले सुधरवाएँ, तभी आगे बढ़ें (यही claim reject होने की वजह #1 है)। 💡 The most valuable advice on this site: order 10–15 certified copies the first time (a few rupees each). Bank, LIC, EPFO, tehsil, electricity — everyone wants one. Running short later means more office trips. And check the name spelling against Aadhaar immediately — if wrong, correct it first, then proceed (this is the #1 cause of rejected claims).

21 दिन निकल गए? घबराइए नहीं — नए नियम आसान हैंMissed the 21 days? Don't panic — the new rules are easier

देरीDelay	क्या करना होगा (2023 के संशोधित नियम)What's needed (amended 2023 rules)
21–30 दिन21–30 days	Registrar की अनुमति + मामूली late feeRegistrar's permission + small late fee
30 दिन – 1 साल30 days – 1 year	District Registrar की लिखित अनुमति + self-attested document + fee (पहले notarized affidavit लगता था — अब नहीं)District Registrar's written permission + self-attested document + fee (notarized affidavit no longer required)
1 साल से ज़्यादाOver 1 year	DM/SDM/अधिकृत Executive Magistrate का आदेश + fee (पहले Judicial Magistrate जाना पड़ता था — अब आसान)Order of the DM/SDM/authorised Executive Magistrate + fee (previously a Judicial Magistrate — now easier)

(Haryana में late fees मामूली हैं — ₹10/₹25/₹50 के स्तर की। सटीक fee अपने ज़िले में देखें।)(In Haryana late fees are nominal — around ₹10/₹25/₹50 tiers. Check your district's exact fee.)

Certificate मिलने के बाद के 3 छोटे काम3 small tasks right after you get it

Aadhaar पर मृत्यु report करें: myAadhaar portal की "Reporting of Death of a Family Member" सेवा से (Death Registration Number लगेगा) — इससे मृतक के Aadhaar का दुरुपयोग रुकता है।Report the death on Aadhaar: via the myAadhaar portal's "Reporting of Death of a Family Member" service (needs the Death Registration Number) — prevents misuse of the deceased's Aadhaar.
Voter list से नाम हटवाएँ: Form 7, voters.eci.gov.in पर।Remove from the voter list: Form 7 on voters.eci.gov.in.
PAN अभी surrender न करें — पहले final ITR और सारे claims पूरे हों (1–2 साल लग सकते हैं), उसके बाद ही।Do NOT surrender the PAN yet — only after the final ITR and all claims are done (can take 1–2 years).

➡️ Death certificate मिल गया? अगला कदम: कौन-सा कानूनी कागज़ चाहिए · बैंक claim · पूरी checklist ➡️ Got the certificate? Next: Which legal document you need · Bank claim · Full checklist

स्रोत: Registration of Births & Deaths Act 1969 (2023 संशोधन, 1 अक्टूबर 2023 से लागू); dc.crsorgi.gov.in; UIDAI (myAadhaar death reporting, जून 2025 से); haryanahealth.gov.in। यह पेज हर 2 महीने में re-verify होता है।Sources: Registration of Births & Deaths Act 1969 (2023 amendment, in force 1 Oct 2023); dc.crsorgi.gov.in; UIDAI (myAadhaar death reporting, since June 2025); haryanahealth.gov.in. Re-verified every 2 months.