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Last updated: 2 Aug 2026 · नए नियम 22 अगस्त 2026 से लागूnew rules effective 22 August 2026

मृत्यु के बाद शेयर, Demat और Mutual Fund transfer — SEBI के नए नियम (₹30 लाख तक बिना succession certificate)Transferring shares, demat and mutual funds after a death — SEBI's new rules (up to ₹30 lakh without a succession certificate)

SEBI ने 23 जुलाई 2026 को transmission (मृत व्यक्ति के shares/MF वारिसों के नाम करना) के नियम पूरी तरह बदल दिए — 22 अगस्त 2026 से लागू। पुराने blogs/guides अब पुराने हो चुके हैं। नए नियम परिवारों के लिए बहुत आसान हैं: On 23 July 2026 SEBI completely revamped the rules for transmission (moving a deceased person's shares/MF to heirs) — effective 22 August 2026. Old blogs/guides are now outdated. The new rules are far easier for families:

छोटी holdings (₹30,000 तक demat / ₹10,000 तक physical): "Quick Transmission" — माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चे या सास-ससुर सादे काग़ज़ की request + death certificate + रिश्ते का प्रमाण से ले सकते हैं। कोई affidavit, कोई indemnity नहीं।Small holdings (up to ₹30,000 demat / ₹10,000 physical): "Quick Transmission" — parents, spouse, children or parents-in-law can claim with a plain-paper request + death certificate + relationship proof. No affidavit, no indemnity.
₹30 लाख तक demat (per person) / ₹10 लाख तक physical (per company): कोई succession certificate नहीं! सिर्फ़ एक notarised affidavit-cum-NOC (सभी वारिसों का, एक ही document) या family settlement deed।Up to ₹30 lakh demat (per person) / ₹10 lakh physical (per company): no succession certificate! Just one notarised affidavit-cum-NOC (all heirs, single document) or a family settlement deed.
वसीयत है, विवाद नहीं? Probate अब अनिवार्य नहीं।Will exists, no dispute? Probate is no longer mandatory.
समय-सीमा: पूरे documents के बाद 21 दिन में transmission ज़रूरी। QR-code वाले digital death certificate भी मान्य।Deadline: transmission mandatory within 21 days of complete documents. QR-code digital death certificates are valid.

पहले 2 smart कदम (जो लगभग कोई नहीं जानता)2 smart first steps (almost nobody knows these)

एक जगह सूचना = हर जगह सूचना: किसी भी एक broker/DP/AMC को death certificate के साथ मृत्यु की सूचना दीजिए — KYC system (KRA) के ज़रिए यह सूचना पूरे securities market में अपने-आप फैल जाती है (SEBI का centralized death-reporting नियम, 2024 से)। हर company को अलग-अलग बताने की ज़रूरत नहीं।Inform once = informed everywhere: report the death (with certificate) to any ONE broker/DP/AMC — through the KYC system (KRA) it spreads across the entire securities market automatically (SEBI's centralized death-reporting rule, since 2024). No need to tell every company separately.
Holdings का पता नहीं? (a) MFCentral पर PAN से मृतक के सारे mutual funds की consolidated statement निकलती है। (b) अगर मृतक DigiLocker इस्तेमाल करते थे, तो DigiLocker उनके बताए nominees को अपने-आप सूचित कर demat/MF statements की read-access दे देता है (2025 से)। (c) पुराने भूले हुए shares/dividend के लिए IEPF (नीचे देखें)।Don't know the holdings? (a) MFCentral gives a consolidated statement of all the deceased's mutual funds via PAN. (b) If the deceased used DigiLocker, it auto-notifies their nominees and grants read-access to demat/MF statements (since 2025). (c) For old forgotten shares/dividends, see IEPF below.

प्रक्रिया — किससे संपर्क करें और क्या देना हैThe process — whom to approach and what to give

क्या हैAsset	कहाँ आवेदनApply where	मुख्य documentsMain documents
Demat sharesDemat shares	DP यानी broker (Zerodha/Groww/बैंक)The DP, i.e., broker (Zerodha/Groww/bank)	Transmission form + death certificate + claimant का KYC/PAN + (नॉमिनी हो तो बस इतना ही) + (नॉमिनी न हो तो affidavit-cum-NOC / family settlement deed, सीमा के अनुसार)। Claimant का अपना demat account ज़रूरी है (shares वहीं transfer होंगे)।Transmission form + death certificate + claimant's KYC/PAN + (that's all, if nominee exists) + (if no nominee: affidavit-cum-NOC / family settlement deed per limits). The claimant needs their own demat account (shares transfer there).
Physical share certificatesPhysical share certificates	Company का RTA (जैसे CAMS/KFintech/MUFG Intime)The company's RTA (e.g., CAMS/KFintech/MUFG Intime)
Mutual fundsMutual funds	AMC या उसका RTA (CAMS/KFintech) — AMFI के standard formsThe AMC or its RTA (CAMS/KFintech) — AMFI standard forms

नॉमिनी की स्थिति के अनुसारBy nominee status

नॉमिनी दर्ज है: सीधा transfer नॉमिनी के demat/folio में — death certificate + KYC काफ़ी। (नॉमिनी बाक़ी वारिसों की ओर से trustee होता है।)Nominee registered: direct transfer to the nominee's demat/folio — death certificate + KYC suffice. (The nominee holds as trustee for the heirs.)
Joint holding: बचे हुए holder के नाम सिर्फ़ death certificate से हो जाता है — नए नियमों में extra KYC/indemnity नहीं।Joint holding: passes to the surviving holder with just the death certificate — no extra KYC/indemnity under the new rules.
नॉमिनी नहीं: ऊपर की सीमाओं के अनुसार affidavit-cum-NOC वाला आसान रास्ता; ₹30 लाख (demat)/₹10 लाख (physical per company) से ऊपर succession certificate/probate/LoA।No nominee: the easy affidavit-cum-NOC route per the limits above; beyond ₹30 lakh (demat)/₹10 lakh (physical per company), succession certificate/probate/LoA.
विवाद हो तो: यह आसान रास्ता लागू नहीं — मामला कोर्ट से ही तय होगा। वकील से मिलें।If disputed: the easy route doesn't apply — courts decide. Consult an advocate.

पुराने भूले हुए shares/dividends — IEPFOld forgotten shares/dividends — IEPF

7 साल से unclaimed dividends और उनके shares सरकार के IEPF में चले जाते हैं। वारिस इन्हें वापस पा सकते हैं: MCA portal पर Form IEPF-5 (अक्टूबर 2025 से नया आसान form) भरें → company के Nodal Officer को documents भेजें → company 30 दिन में verify करती है → IEPF Authority भुगतान करती है। ईमानदार सच: इसमें अक्सर कई महीने लगते हैं — धैर्य रखें, agent को % मत दीजिए। Dividends unclaimed for 7 years (and their shares) move to the government's IEPF. Heirs can recover them: file Form IEPF-5 on the MCA portal (new simpler form since October 2025) → send documents to the company's Nodal Officer → company verifies in 30 days → IEPF Authority pays. Honest truth: this often takes many months — be patient, and never pay an agent a %.

अगर 21 दिन में काम न होIf it's not done in 21 days

पहले DP/RTA/AMC के grievance officer को लिखें। हल न निकले तो SEBI के SCORES portal (scores.sebi.gov.in) पर मुफ़्त शिकायत करें — नए नियमों में देरी पर SEBI कार्रवाई कर सकता है। First write to the DP/RTA/AMC grievance officer. If unresolved, file a free complaint on SEBI's SCORES portal (scores.sebi.gov.in) — under the new rules SEBI can act on delays.

Tax नोट: विरासत में shares/MF मिलने पर कोई tax नहीं। Tax तब लगेगा जब आप उन्हें बेचेंगे — और तब मृतक की ख़रीद-क़ीमत और holding period आपको मिल जाती है (यानी अक्सर long-term का फ़ायदा)। बेचने से पहले CA से एक बार बात कर लें। Tax note: inheriting shares/MF is tax-free. Tax applies only when you sell — and you inherit the deceased's purchase cost and holding period (often long-term benefit). Speak to a CA once before selling.

➡️ आगे पढ़ें: कौन-सा कानूनी कागज़ चाहिए · बैंक claim (RBI नियम) · पूरी checklist ➡️ Read next: Which legal document you need · Bank claim (RBI rules) · Full checklist

स्रोत: SEBI circular "Simplification and standardisation of the framework for transmission of securities" (23 जुलाई 2026, लागू 22 अगस्त 2026) — sebi.gov.in; SEBI KRA death-reporting circular (2023); AMFI transmission forms; MCA IEPF-5 (revamped अक्टूबर 2025)। यह पेज हर 2 महीने में re-verify होता है।Sources: SEBI circular "Simplification and standardisation of the framework for transmission of securities" (23 July 2026, effective 22 August 2026) — sebi.gov.in; SEBI KRA death-reporting circular (2023); AMFI transmission forms; MCA IEPF-5 (revamped October 2025). Re-verified every 2 months.